कल्याण प्रकरण

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कल्याण प्रकरणात मराठी माणसांवरील अन्यायाविरोधात कठोर पावले उचलण्याचे विधान केले आहे. फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत या प्रकरणावर उत्तर देताना सांगितले की, महाराष्ट्र आणि मुंबई ही मराठी माणसांची आहे आणि त्यांच्यावर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही. विधानपरिषद सदस्य ऍड. अनिल परब यांनी या विषयावर विधानपरिषद नियम 289 अंतर्गत चर्चा मांडली. या चर्चेत सदस्य ऍड. परब, शशिकांत शिंदे, अरुण भाई जगताप, सचिन अहिर यांनी सहभाग घेतला. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या चर्चेला उत्तर देताना दोषींवर कारवाई करण्याचे स्पष्ट आश्वासन दिले.

कल्याण प्रकरणावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे ठाम विधान

मुख्यमंत्र्यांनी कल्याणमधील घटनेची माहिती देताना सांगितले की, अखिलेश शुक्ला आणि त्याच्या पत्नीने एका भांडणात मराठी माणसाचा अपमान केला. खडकपाडा पोलीस ठाण्यात यासंदर्भात गुन्हा नोंदविण्यात आला असून, शुक्ला हा एमटीडीसीचा कर्मचारी असल्याने त्याला निलंबित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मुंबईसारख्या शहरात, जेथे देशभरातील लोक शांततेने राहतात, अशा काही घटनांमुळे सामाजिक सलोखा बाधित होतो. उत्तर प्रदेशातून आलेल्या अनेक लोकांनी मराठी भाषेला आपलेसे केले आहे. ते मराठी सण साजरे करतात, मात्र काही अपवादात्मक घटनांमुळे हे वातावरण गढूळ होते, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. वाचा: मराठी माणसाचा आवाज! राज ठाकरे यांचा कल्याण घटनेवर गंभीर आरोप

संविधानाने प्रत्येकाला काय खायचे याचे स्वातंत्र्य दिले आहे, परंतु कोणालाही दुसऱ्याला रोखण्याचा अधिकार नाही. यासंदर्भात तक्रारी आल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी ठामपणे सांगितले. देशातील वैविध्य जपण्याची आपली जबाबदारी आहे. मराठी अस्मिता ही महाराष्ट्राचे प्रतीक असून त्यावर कोणताही आघात सहन केला जाणार नाही. मराठी माणसावर अन्याय करणाऱ्यांविरोधात शासन योग्य ती पावले उचलणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्र्यांनी मराठी अस्मितेचे महत्त्व अधोरेखित करताना सांगितले की, महाराष्ट्राच्या भूमीवर कुणीही भेदभाव सहन केला जाणार नाही. क्षेत्रीय सलोख्यासाठी मराठी भाषा आणि संस्कृतीला आदर देणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. कल्याण येथील घटनेने निर्माण झालेला रोष पाहता, सरकारने कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. मराठी माणसांच्या स्वाभिमानाशी छेडछाड करणाऱ्यांना शासनाने इशारा दिला आहे की, यापुढे अशा घटनांना थारा दिला जाणार नाही.

महाराष्ट्रातील मराठी माणूस हा नेहमीच सामाजिक एकात्मतेचा पाठीराखा राहिला आहे. त्यामुळे मराठी अस्मितेच्या विरोधात उभ्या राहणाऱ्या घटकांना रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलली जातील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

कल्याण प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे हे विधान राज्यातील मराठी माणसांच्या हक्कांसाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे दर्शवते. मराठी माणसांच्या हक्कांची जबाबदारी शासनावर आहे आणि कल्याण प्रकरणाच्या निमित्ताने राज्य शासनाने हा विश्वास पुन्हा जिंकला आहे.